काठमाण्डौं । भदौ २३ गते स्वयम्सेवक र २४ गतेपछि आफूलाई जेन–जी आन्दोलनको अगुवा दाबी गर्दै आएका ‘हामी नेपाल’ नामक एनजिओका संस्थापक सुधन गुरुङलाई सरकारी बैठकमा सामेल गराइएको विषय विवादमा तानिएको छ ।
‘फ्रि टिबेट मुभमेन्ट’ सँग जोडिएको एनजिओका मान्छे उनी कुन हैसियतमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकमा सहभागी भएका हुन् भन्ने सवाल चर्कोसँग उठेको छ । हिजो सिंहदरबारमा बसेको उक्त बैठकमा गुरुङले सरकारी डाटा मागेपछि थप संशय पैदा भएको बताइन्छ ।
इराक, नाइजेरिया, मोरक्को, युक्रेन, मेक्सिको, म्यान्मार, सिरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेशलगायतका मुलुकमा पछिल्लो समय चलेको प्रदर्शनलाई ‘डाटा बेस वार’को संज्ञा दिइएको सन्दर्भमा नागरिकको परिचयलाई गोप्य राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तर, प्राधिकरणको बैठकमा गुरुङले उच्च सुरक्षा अधिकारी र निजामति कर्मचारीलाई बाढी, पहिरोको जोखिममा रहेका जिल्लाहरुको डाटा निकाल्न निर्देशन दिए ।
धेरैले ‘डाटा सप्लाई’ को रणनीतिका रुपमा यसलाई अथ्र्याएका छन् । बार्बरा फाउन्डेसनबाट अनुदान लिएर सामाजिक अभियन्ताको आवरणमा सक्रिय गुरुङले बैठकमा भनेका थिए, ‘जुन जिल्लाहरु बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा छन्, त्यहाँ कति मान्छे छन्, सबै डाटा निकाल्नुस्, युवा कति छन्, बूढाबूढी कति छन्, बच्चा कति छन्, अपांग कति छन् रु जोखिममा रहेका जिल्लाबाट तत्काल डाटा निकाल्नुपर्यो १’
गुरुङले यसरी निर्देशन दिइरहँदा बैठकमा सहभागी उच्च सरकारी अधिकारी भने मौन देखिए । नागरिकको डाटा गोप्य राख्नुपर्ने कानुनी प्रबन्ध सम्झाउने आँट कसैले नगरेको स्रोतको दाबी छ । एकजना मामुली एनजिओकर्मीले सरकारी बैठकमा उपस्थित भएर यस्तो रवाफ देखाएपछि कर्मचारीहरूले आजबाट असन्तुष्टि पोख्न थालेका हुन् ।

गुरुङ बैठकमा आफैँ पुगेका हुन् वा कसैले बोलाएर गएका भन्नेबारे खुलाइएको छैन । तर, राहत र उद्धारको नाममा नेपालीको डाटा बाहिर पुर्याउन खोजिएको त होइन रु भन्ने चिन्ता हिजोको घटनाले बढाएको छ ।